नई एच-1बी वीजा याचिकाओं पर लगाए गए 100,000 डॉलर के शुल्क को लेकर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों का तर्क है कि यह नीति गैरकानूनी है और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को खतरे में डालती है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा, जिनका कार्यालय मुकदमे का नेतृत्व कर रहा है, ने कहा कि प्रशासन के पास इतना अधिक शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। बोंटा ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप की अवैध $100,000 एच-1बी वीजा फीस सार्वजनिक नियोक्ताओं और महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पैदा करती है, जिससे श्रम की कमी बढ़ जाती है।”