अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया है जो संभावित रूप से उन प्रतिबंधों की छूट को समाप्त कर सकता है जो भारत ने आनंद लिया था और जिसने नई दिल्ली को ईरान के चबहर बंदरगाह पर अपना काम जारी रखने में सक्षम बनाया। आदेश को ईरान के उद्देश्य से यूएसए के ‘अधिकतम दबाव’ के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास चबहर बंदरगाह के 10 साल के प्रबंधन अधिकार हैं, और ट्रम्प से नवीनतम ज्ञापन, जो ईरान के बंदरगाह से संबंधित प्रतिबंधों को संशोधित करना चाहता है, को अफगानिस्तान के हितों के साथ -साथ अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के हितों को नुकसान हो सकता है।
