देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 8 जुलाई को शहीद हुए पांचों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
वहीं, कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने तमाम विभागों से संबंधित 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। वहीं, विधानसभा सत्र के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इन पर लगी मुहर
- अब 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ।
- औद्योगिक विकास विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर मकान भत्ता देने की मंजूरी।
- प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
- स्टाम्प संशोधन नियमावली में संशोधन।
- बाह्य पोषित योजनाओं के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। 5 करोड़ से ज्यादा के विचलन पर सचिव नियोजन की अध्यक्षता में बनी कमेटी परीक्षण करेगी।
- उत्तराखंड दूर संचार राजपत्रित नियमावली मंजूर।
- वन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कास्ट आधारित पॉलिसी को मंजूरी।
- वन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी।
- लावारिश शवों पर अब मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रेक्टिकल कर सकेंगे।
- मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार के खाली 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी।
- एनसीसी की चंपावत में पहले दो स्वतंत्र कंपनी चल रही थी, जो निलंबित हो गई थी, जिसे फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया।
- मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत सभी राजकीय चिकित्सालयों के रेट किए गए संशोधित. मंत्रिमंडल ने जताई सहमति।
- विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को लेकर 25 पद स्वीकृत।
- चारधाम समेत प्रमुख मंदिरों के नाम पर अगर कोई ट्रस्ट बनाई जाती है तो उसे रेगुलेट करने में लिए कड़े प्रावधान।
- उरेडा के नए ढांचे में 29 पद बढ़ाए।
- कार्मिक सतर्कता विभाग की नई नियमावली तैयार।
- जेष्ठा नियमावली में संशोधन किया गया।
- नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार खुद करेगी संचालित।
- पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 212.4 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी।
- ग्राम्य विकास विभाग के अधीन हाउस ऑफ हिमालय के लिए वित्तीय नियम को मंजूरी।
- प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय लोगों को दिए जाने का निर्णय। स्थानीय ठेकेदारों को दी जाएगी ट्रेनिंग।
- सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, किसी भी विश्व विद्यालय में होगी शुरू। रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।
