देहरादून। उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 28 नवंबर को बड़े स्तर पर राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी 13 जिलों में होने वाले इस अभ्यास के दौरान करीब 250 से 300 स्थानों पर एक साथ राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एक ही दिन मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद प्रदेश में आपदा के दौरान प्रशासन, बचाव दलों और संबंधित विभागों की तैयारियों को परखने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मॉक ड्रिल के दौरान विभागों की जिम्मेदारियों, उपलब्ध संसाधनों और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की गई।
25 नवंबर को होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत 25 नवंबर को सभी 13 जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज के साथ होगी। इसमें विभिन्न आपदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का अभ्यास करेंगे। साथ ही आपातकालीन संचार व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों, राहत एवं बचाव कार्यों और विभागों के बीच तालमेल की तैयारियों को भी परखा जाएगा।
वास्तविक हालात जैसे होंगे राहत और बचाव के अभ्यास
28 नवंबर को होने वाली मॉक ड्रिल में अलग-अलग तरह की आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों को सामने रखकर अभ्यास किया जाएगा। करीब 250 से 300 स्थानों पर एक साथ होने वाले इस आयोजन में राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारी और संबंधित टीमें हिस्सा लेंगी।
इस दौरान यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि किसी आपदा की स्थिति में सूचना मिलने से लेकर राहत एवं बचाव दलों की तैनाती और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में विभाग कितनी तेजी और आपसी तालमेल के साथ काम करते हैं।
प्रशासन का जोर इस बात पर है कि आपदा के समय केवल संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उनका इस्तेमाल और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित हो।
प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाओं को देखते हुए इस तरह के अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए सरकारी तंत्र के साथ-साथ स्थानीय समुदायों और आम लोगों की आपदा से निपटने की क्षमता को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।


