नई दिल्ली: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को पेंशनधारियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त देने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारकों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। यह वृद्धि एक जुलाई, 2024 से की गयी थी। पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। कार्मिक मंत्रालय ने बयान में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को एक आदेश जारी किया है। बयान के अनुसार, अब पारिवारिक पेंशनधारकों सहित केंद्र सरकार के पेंशनधारक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे।
बुधवार को कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को एक आदेश जारी किया है। बयान के अनुसार पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मौजूदा 50 प्रतिशत की दर से बढ़कर 53 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि के हकदार होंगे।
महंगाई भत्ते की ये दरें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत केंद्र सरकार के अवशोषित पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होंगी। इसके अलावा रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी, जिससे पेंशनभोगियों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्तों के आधार पर बकाया राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, यह सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्तूबर महीने के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।
