गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूसीसी से किसी भी आदिवासी समुदाय के अधिकारों का नहीं होगा हनन

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में आज ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि यह देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान आदिवासी कल्याण के लिए कुल बजट 28 हज़ार करोड़ रुपये था जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख 50 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया है।