देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। आम जनता को अपने कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशीलता के साथ उसके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री देहरादून के तपोवन रोड स्थित क्षत्रिय चेतना मंच में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को कृषि यंत्र, मशरूम मिनीकिट तथा बाल विकास विभाग की महालक्ष्मी एवं किशोरी किट भी वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। जिन मामलों के समाधान में अधिक समय लगना आवश्यक हो, उनके संबंध में शिकायतकर्ता को स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।
जनता तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार जनसेवा, जनभागीदारी और सुशासन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व में संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दो चरणों में 6.5 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ ही पात्र नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। सरकार का उद्देश्य है कि शासन-प्रशासन स्वयं जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझे और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करे।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों का उद्देश्य केवल विभागीय स्टॉल लगाना नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है। इन शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनसेवाओं को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमाणपत्र, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्थाओं को अधिक जनहितकारी बनाया जा रहा है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
