नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, गोआ या तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कम न होने पाएं। कल केरलम में तिरूवल्ला में एक रैली में उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि बेहतर जनसंख्या नियंत्रण के कारण दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वस्त किया कि सरकार लोगों के प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए कानूनी गांरटी देगी।
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को समर्थन दें। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों से अपील की कि वे विपक्ष को भी सहयोग करने को कहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा लगभग चार दशक से लंबित है तथा इसमें अब और अधिक देरी नही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला महिलाओं के सशक्तिकरण का है और इसीलिए हर राजनीतिक विचारधारा को इसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का बजट सत्र तीन दिन बढाकर 18 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिला आरक्षण के लिए 2023 में पारित कानून पर अमल के मामले को आगे ले जाना है। उन्होंने जानकारी दी कि यह प्रावधान 2029 से लागू होगा।