बाहरी मामलों के मंत्री के जयशंकर ने शनिवार को ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए 21 मिलियन अमरीकी डालर के आवंटन के बारे में 21 मिलियन के लिए 21 मिलियन "मतदान का प्रमाण" भारत में, इसे बुला रहा है "के विषय में।" उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है, और आश्वासन दिया कि "तथ्य सामने आएंगे।" जायशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत में यूएसएआईडी की अनुमति दी गई थी "नेक नीयत।" जबकि इसे करने की अनुमति दी गई थी "सद्भावना गतिविधियाँ," मंत्री ने कहा, "अमेरिका से सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऐसी गतिविधियाँ हैं जो बुरे विश्वास में हैं।"
