नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के छह उच्च न्यायालयों को नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में जज बनाने की सिफारिश की है।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में हुई तीन सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक में न्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोमवार को हुई बैठक में पारित कॉलेजियम के प्रस्तावों को देर रात सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।
कॉलेजियम ने दो अतिरिक्त जजों – जस्टिस पार्थ सारथी सेन और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रे – को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थायी जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
कलकत्ता हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास, जस्टिस उदय कुमार, जस्टिस अजय कुमार गुप्ता, जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य, जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफरिश की गई है।
कॉलेजियम ने अतिरिक्त जज जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस गुरुसिद्धैया बसवराज को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चार अतिरिक्त जजों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन वकीलों को बांबे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश भी की है।