नाओमी कैंपबेल को पांच साल के लिए चैरिटी ट्रस्टी के पद से हटा दिया गया है…

नाओमी कैम्पबेल को पांच वर्षों के लिए चैरिटी ट्रस्टी के रूप में कार्य करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि चैरिटी आयोग की जांच में यह बात सामने आई है कि फैशन फॉर रिलीफ नामक चैरिटी संस्था, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, में धन का गंभीर कुप्रबंधन किया गया है।

जांच में अनुचित व्यय के पैटर्न का खुलासा हुआ, जिसमें कैम्पबेल के व्यक्तिगत खर्चों, जैसे पांच सितारा होटलों में ठहरने, स्पा उपचार और सिगरेट के भुगतान के लिए चैरिटी फंड का उपयोग शामिल था।

2005 में स्थापित फैशन फॉर रिलीफ का उद्देश्य गरीबी के खिलाफ लड़ाई में फैशन उद्योग को एकजुट करना तथा अन्य धर्मार्थ संगठनों को धन देकर स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों का समर्थन करना था।

चैरिटी ने कैन्स और लंदन जैसे शहरों में आयोजित स्टार-स्टडेड फंडरेजिंग इवेंट्स के माध्यम से वैश्विक आपदा राहत के लिए भी धन जुटाया। हालांकि, चैरिटी कमीशन की जांच में पाया गया कि जुटाए गए धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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कैम्पबेल, हेल्मिच और चाउ को चैरिटी भूमिकाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया…

जांच 2021 में शुरू हुई और इस साल की शुरुआत में फैशन फॉर रिलीफ को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया और चैरिटी रजिस्टर से हटा दिया गया। जांच से पता चला कि अप्रैल 2016 से जुलाई 2022 तक चैरिटी के कुल खर्च का सिर्फ़ 8.5% ही धर्मार्थ अनुदान पर खर्च किया गया था।

आयोग को इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ट्रस्टियों ने यह सुनिश्चित किया कि चैरिटी के धन जुटाने के तरीके उसके सर्वोत्तम हित में थे, न ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धन का व्यय, उत्पन्न आय के अनुपात में उचित रूप से किया गया।

ट्रस्टियों ने दावा किया कि दानकर्ता आमतौर पर स्पा उपचार, रूम सर्विस, सिगरेट और होटल के खर्चे उठाते हैं, लेकिन चैरिटी आयोग को इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कैंपबेल को पांच साल के लिए चैरिटी ट्रस्टी बनने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि साथी ट्रस्टी बियांका हेलमिच पर नौ साल का प्रतिबंध और वेरोनिका चौ पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया।

आज तक आयोग चैरिटी से 344,000 पाउंड वसूलने में सफल रहा है, तथा 98,000 पाउंड की अतिरिक्त धर्मार्थ निधि सुरक्षित रखी गई है।

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चैरिटी कमीशन में विशेषज्ञ जांच और मानकों के सहायक निदेशक टिम हॉपकिंस ने कहा, “न्यासियों को कानूनी तौर पर ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो उनके चैरिटी के सर्वोत्तम हितों में हों और उनके कानूनी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करें। हमारी जांच में पाया गया है कि इस चैरिटी के ट्रस्टी ऐसा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित करने की हमारी कार्रवाई हुई।”