नई दिल्ली: कैबिनेट ने इस वित्त वर्ष से शुरू होने वाले छह वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। बुधवार को सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने बुधवार को निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी। इस मिशन के लिए चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर छह वित्त वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस मिशन को दो उप-योजनाओं – निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा – के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह एक बहुत व्यापक मिशन है और इससे निर्यात के पूरे निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, समुद्री व रत्न व आभूषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार के इस कदम से घरेलू निर्यातकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पैदा हुई वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाया है।