पांच और सरकारी बैंक सृजित कर सकेंगे सीजीएम पद, वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक समेत पांच और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) का पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। यह पद निदेशक मंडल स्तर से नीचे होगा। इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी अपने महाप्रबंधकों को सीजीएम के पद पदोन्नत कर सकेंगे।
इससे पहले, 11 सरकारी बैंकों में से छह में ही सीजीएम के पद थे। वित्त मंत्रालय ने कहा, 31 मार्च, 2023 तक बैंकों के कारोबार के आधार पर सीजीएम की संख्या संशोधित की गई है। इसके तहत हर चार महाप्रबंधक के लिए एक सीजीएम होगा। संशोधन के साथ सभी 11 सरकारी बैंकों में सीजीएम पदों की संख्या 80 से बढ़कर 144 हो गई है।
मंत्रालय ने कहा, पद सृजित करते हुए वित्त मंत्री ने उन बैंकों में सीजीएम की मौजूदा संख्या में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें पहले से इस स्तर के पद हैं। इस कदम से बैंकों की प्रशासनिक संरचना, निगरानी और दक्षता में वृद्धि होगी।