नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक एक करोड़ 25 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से एक करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब एक करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं।
नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना-शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए दो लाख नौ हजार से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई।
इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्य शामिल हैं। श्री सतेंद्र सिंह ने योजना को समय पर लागू करने, धनराशि जारी करने और प्रभावी निगरानी पर जोर दिया, ताकि हर पात्र शहरी परिवार तक योजना का लाभ पहुंच सके।
