अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सोमवार को अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया, एक महीने तक चली सुनवाई के बाद उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब आईसीटी ने शेख हसीना और दो वरिष्ठ सहयोगियों पर जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाते हुए मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन को सह-आरोपी नामित किया गया था। न्यायमूर्ति एमडी गोलम मुर्तुजा मोजुमदार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने 453 पेज के फैसले के अंश पढ़े।