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महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संसद का बजट सत्र तीन दिन बढ़ाया गया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्‍ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू करवाने के लिए संसद का बजट सत्र तीन दिन बढ़ा दिया गया है। केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा।

प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में जनसंख्या घटने पर सीटें कम होने की अफवाह पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्‍या में कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके बारे में झूठी जानकारी फैलाई जा रही है कि जनसंख्या घटने पर वहां सीटें भी कम हो जाएंगी।

प्रधानमंत्री ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस मुद्दे का पूर्ण समर्थन करने का भी आग्रह किया। साथ ही यह भी कहा कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन भी किए जाएंगे।

 

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