नई दिल्ली: संसदीय समिति की ये रिपोर्ट सीएपीएफ के भीतर करियर विकास में आ रही बाधाओं को उजागर करती है। पदोन्नति में देरी और ठहराव न केवल व्यक्तिगत जवानों के मनोबल को प्रभावित करता है, बल्कि बल की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पर्यवेक्षी स्तरों पर लंबे समय से जारी ठहराव के कारण जवानों के मनोबल और करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता संसद की एक स्थायी समिति ने व्यक्त की है। समिति ने इन बलों के रैंकों की ‘व्यापक कैडर समीक्षा” की सिफारिश की है ताकि रिक्तियों की स्थिति, पदोन्नति के अवसरों और समय-सीमा का आकलन किया जा सके।
गृह मामलों पर स्थायी समिति ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पदोन्नति कोटे का युक्तियुक्तिकरण, विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन और कैडर संरचना की समीक्षा जैसे उचित उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और समयबद्ध करियर प्रगति ढांचा सुनिश्चित करना है। समिति, जिसकी अध्यक्षता राधा मोहन दास अग्रवाल ने की, ने यह भी सिफारिश की कि कई सीएपीएफ के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच करियर की प्रगति में समानता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सीएपीएफ और असम राइफल्स में कैडर समीक्षा के उपाय किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त पदों का सृजन, रैंक संरचनाओं का युक्तियुक्तिकरण और पदोन्नति में ठहराव को दूर करने के कदम शामिल हैं। हालांकि, यह भी नोट किया गया कि जबकि इन उपायों ने कुछ कैडरों में करियर की प्रगति को सुगम बनाया है, कई समीक्षाएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं और उनके लाभ केवल भर्ती नियमों की मंजूरी, नई शांति स्थापनाओं के निर्माण और विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के आयोजन सहित समय पर कार्यान्वयन के बाद ही साकार होंगे। समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में इंस्पेक्टर (समूह ‘बी’) से सहायक कमांडेंट (समूह ‘ए’) के पद पर पदोन्नति में ठहराव को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं।
समिति ने सुझाव दिया है कि सीएपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एलडीसीई) भी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप होगा, ताकि चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।