नई दिल्ली। सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार ने नागरिकों को अफरा-तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीददारी न करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों का उल्लेख किया। बैठक के दौरान, राज्यों को एलपीजी वितरण को विशेष रूप से घरेलू और आवश्यक जरूरतों के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। साथ ही जमाखोरी, हेराफेरी और गलत सूचना के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को भी कहा गया। प्रवासी श्रमिकों को एफटीएल एलपीजी आपूर्ति से संबंधित रिपोर्ट में राज्यों ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी श्रमिकों को एलपीजी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सचिव ने बताया कि राज्य तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर स्थानीय आवश्यकता के आधार पर 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलेंडरों के लक्षित वितरण का प्रबंधन करने पर विचार कर सकते हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि 23 मार्च से अब तक 5 किलो वाले लगभग पांच लाख एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि पीएनजी विस्तार सुधारों के तहत 10 राज्यों को अतिरिक्त एलपीजी प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने कहा कि पीएनजी विस्तार में तेजी आई है और मार्च से अब तक लगभग तीन लाख 42 हजार कनेक्शनों को गैस से जोड़ा गया है और तीन लाख 70 हजार नए पंजीकरण किए गए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि संघर्षरत क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक हजार एक सौ से अधिक भारतीय नाविकों को स्वदेश लाया गया है और पिछले 24 घंटों में एक सौ 55 नाविक लौटे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मिशन और दूतावास खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय को चौबीसों घंटे सहायता प्रदान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समग्र उड़ान स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और इस क्षेत्र से देश के विभिन्न स्थानों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित हो रही हैं।