नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार एक डिरेगुलेशन कमीशन (नियमों में ढील देने वाला आयोग) बनाएगी, जिससे शासन के हर क्षेत्र में सरकार की भूमिका को और कम किया जाएगा। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने सैकड़ों पुराने नियम खत्म कर दिए हैं और अब ‘जन विश्वास 2.0′ के तहत और भी गैर-जरूरी नियम हटाए जा रहे हैं ताकि कारोबार करना आसान हो सके। उन्होंने कहा,’मेरा मानना है कि समाज में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। इसी सोच के तहत सरकार डिरेगुलेशन कमीशन बनाने जा रही है।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सफर में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने ‘न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष, वाणिज्यिक खनन (कमर्शियल माइनिंग) और पावर डिस्ट्रीब्यूशन’ जैसे कई क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेगा और नेतृत्व करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति अधिकारों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, ‘दुनिया में कई लोगों के पास उनकी संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज नहीं होते। संपत्ति के अधिकार गरीबी कम करने में मदद करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने ‘स्वामित्व योजना’ शुरू की और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां वैध हो गईं।’
पीएम मोदी ने बताया कि आज बड़े देशों और वैश्विक मंचों को भारत पर पूरा भरोसा है। फ्रांस में हुई एआई एक्शन समिट में भी यह देखने को मिला। उन्होंने कहा, ‘आज भारत दुनिया के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और कई मामलों में नेतृत्व कर रहा है।’
