दिल्ली। मोदी सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खासा प्रभाव रहा। इन दोनों राज्यों को बजट में बड़ी सौगात मिली है। बिहार में जहां हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ तो वहीं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने व पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये किया गया।
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव
• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव।
• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव।
कुछ ऐसी है कर दरों की संशोधित संरचना
| 0-3 लाख रूपये | शून्य |
| 3-7 लाख रूपये | 5 प्रतिशत |
| 7-10 लाख रूपये | 10 प्रतिशत |
| 10-12 लाख रूपये | 15 प्रतिशत |
| 12-15 लाख रूपये | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख रूपये से अधिक | 30 प्रतिशत |
- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी।
बजट मे आंध्र और बिहार को मिली सौगात
बिहार के विकास को बजट में क्या मिला जानिए राजगीर टूरिस्ट सेंटर बनेगा, तीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे बक्सर-पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का ब्रिज, काशी के तर्ज पर बोधगया में बनेगा मंदिर कॉरिडोर, नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए बजट, बिहार में पावर प्लांट के लिए 21 हजार करोड रुपए के बजट का ऐलान। आंध्र की नई राजधानी के लिए वित्तीय सहायता, अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ और पोलावरम सिंचाई परियोजना को वित्तीय मदद का ऐलान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में शहरी विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, 100 बड़े शहरों में पानी की सप्लाई पर काम, 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने और इनकम टैक्स को ओर आसान बनाने का प्रावधान किया गया है।
यह हुआ सस्ता
कैंसर की तीन दवाईयां मोबाइल फोन और चार्जर बिजली के तार, एक्सरे मशीन सोना, चांदी पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत घटा।
