नई दिल्ली। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ईबीसी और गैर-अधिसूचित घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों-डीएनटी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत 2 सौ 42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पहल का उद्देश्य इन समुदायों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यय में 36.96ः की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्री कुमार ने कहा कि यह लाभार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर विस्तार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 59 दशमलव 1-3 प्रतिशत और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 27 दशमलव 1-8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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