देहरादून। उत्तराखंड में पुरानी एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रगति) व्यवस्था को दोबारा लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। लंबे समय से पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने और शासन स्तर पर मांग पर ठोस निर्णय न होने से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में 27 नवंबर को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदेशव्यापी महारैली आयोजित की जाएगी। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे।
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि कई कर्मचारी पूरी नौकरी में एक या दो पदोन्नति तक ही सीमित रह जाते हैं और इसका असर उनके वेतनमान तथा सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ता है।
10,16 और 26 साल की सेवा पर एसीपी का लाभ देने की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि पहले की तरह 10, 16 और 26 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने पर पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में अगले पद का वेतनमान दिया जाए। उनका कहना है कि पुरानी व्यवस्था से उन कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलती थी, जिन्हें विभागीय ढांचे या पदों की कमी के कारण समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाती थी।
कर्मचारी संगठनों ने अर्थ एवं संख्या विभाग का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां कर्मचारियों का चयन परास्नातक योग्यता और लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर होता है। इसके बावजूद संगठन का दावा है कि विभाग के करीब 80 प्रतिशत कर्मचारी पूरी सेवा अवधि में केवल एक पदोन्नति पाकर ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
मोर्चे के अनुसार, लेवल-6 (4200 ग्रेड पे) पर नियुक्त होने वाले कई कर्मचारी 25 से 30 साल की सेवा के बाद भी लेवल-8 (4800 ग्रेड पे) तक ही पहुंच पाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली उनके आर्थिक हितों के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी बैठक नहीं होने से नाराजगी
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए उन निर्देशों का भी हवाला दिया, जिनमें अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालने को कहा गया था।
मोर्चे के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठन ने साफ किया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और पुरानी एसीपी व्यवस्था बहाल करने की दिशा में ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
सरकारी कार्यालयों में गेट मीटिंग कर कर्मचारियों से संपर्क
27 नवंबर की महारैली को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने देहरादून के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, सूचना विभाग और किसान भवन सहित कई कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित कर कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की जा रही है।
सूचना विभाग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कैलाश रावत समेत कई कर्मचारी नेताओं ने भी महारैली को समर्थन देने की बात कही है। वहीं, कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष धीरज गुप्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं।
मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन
कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली को लेकर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें 27 नवंबर को होने वाली महारैली पर टिकी हैं। इस रैली के जरिए कर्मचारी सरकार तक अपनी मांग और नाराजगी पहुंचाने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि महारैली से पहले शासन स्तर पर कोई पहल होती है या कर्मचारियों का आंदोलन आगे और तेज होता है।


