सुप्रीम कोर्ट भारत में फिल्मों की प्री-सेंसरशिप को चुनौती देने वाली अमोल पालेकर की याचिका पर सुनवाई करेगा | बॉलीवुड

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह जनवरी में उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप से संबंधित मुद्दा उठाया गया है। अप्रैल 2017 में, शीर्ष अदालत ने अनुभवी अभिनेता-निर्देशक अमोल पालेकर द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से जवाब मांगा। (यह भी पढ़ें: ओटीटी पर सेंसरशिप पर ओनिर: प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि फिल्में पहले सीबीएफसी से गुजरें)

क्या है चुनौती देने वाली याचिका?

यह मामला न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने पूछा, ”ऐसी सभी याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्यों दायर की जानी चाहिए?”

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं। वकील ने कहा, “यह हमारा सम्मानजनक निवेदन है कि वृत्तचित्र सिनेमैटोग्राफ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसा कि अधिनियम (सिनेमैटोग्राफ अधिनियम) के तहत परिभाषित किया गया है।”

जब वकील ने याचिका में की गई प्रार्थनाओं का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि यह फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप से भी संबंधित है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार ने पिछले साल अगस्त में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अधिसूचित किया था लेकिन यह याचिका में उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है। उन्होंने पीठ से मामले की सुनवाई जनवरी में करने का अनुरोध किया और कहा कि वह एक संक्षिप्त लिखित सारांश रिकॉर्ड में रखेंगे।

केंद्र का तर्क

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह बेहतर होगा कि शीर्ष अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ मिले। भाटी ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के लिए नियमों के मुद्दे का उल्लेख किया।

जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह वृत्तचित्रों से संबंधित नहीं है, तो कानून अधिकारी ने कहा, “यह एक विकासशील क्षेत्र है।”

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध के अनुसार, इन मामलों को 15 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।” याचिका में सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि इंटरनेट युग में फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप अप्रासंगिक है।