देहरादून। उत्तराखंड में CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत संचालित वन संरक्षण और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने विभिन्न वन सर्किलों में बजट खर्च की कम प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में धनराशि खर्च करने की गति धीमी है, वहां देरी के कारणों का पता लगाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।
बैठक में CAMPA के तहत चल रहे कार्यों, लंबित योजनाओं और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने पिछले तीन वर्षों में मिली धनराशि और उसके सापेक्ष हुए खर्च का सालाना ब्योरा भी तलब किया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आगामी पांच वर्षों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जमीन पर दिखाई दे।
बैठक में पीसीसीएफ (HoFF) कपिल लाल, सीईओ CAMPA बीके गांगटे, वन विकास निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
वनाग्नि से निपटने की तैयारी पर विशेष जोर
उत्तराखंड के जंगलों में हर साल गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाएं बड़ी चुनौती बनती हैं। इसे देखते हुए प्रमुख सचिव ने वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप फायर लाइन से जुड़ा अद्यतन वर्क प्लान जल्द प्रस्तुत करने को कहा।
इसके साथ ही CAMPA बजट के तहत वनाग्नि नियंत्रण के लिए निर्धारित धनराशि और उस पर किए जा रहे खर्च का मदवार विवरण भी मांगा गया। अधिकारियों को यह बताने के निर्देश दिए गए कि जंगलों को आग से बचाने के लिए किन क्षेत्रों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
पौधारोपण और जल संरक्षण के कामों की भी होगी जांच
बैठक में पौधारोपण और नर्सरी के रखरखाव को लेकर भी जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने दो वन प्रभागों में किए गए कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा, जिसमें पौधारोपण के बाद उनके रखरखाव की स्थिति भी शामिल होगी।
मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) के तहत दो स्ट्रीम, एक नदी और दो नई स्ट्रीम से संबंधित प्रतिनिधि आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया। वहीं, ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण को लेकर निर्देश दिए गए कि जरूरी अनुमतियां मिलते ही काम शुरू किया जाए। संबंधित अधिकारियों को अगले सप्ताह तक इसकी अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
वन विकास निगम को 236 करोड़ रुपये मिले, 144 करोड़ खर्च
समीक्षा बैठक में वन विकास निगम की वित्तीय स्थिति और विभिन्न योजनाओं के तहत हुए खर्च पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सेक्टर योजना के तहत शासन से निगम को 236.05 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से अब तक 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
प्रमुख सचिव ने निगम की आय बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र के विभिन्न डिवीजनों के वर्क प्लान की समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य पोषित पूंजीगत योजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत बजट के इस्तेमाल को लेकर दो नए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से जुड़े वन कार्यों के लिए बची हुई किस्त की धनराशि जल्द मांगने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, गोहरी रेंज स्थित चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्यों की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह अलग से बैठक आयोजित की जाएगी।
इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगी नई कार्ययोजना
वन संरक्षण के साथ पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने पर भी बैठक में जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने वनों की सुरक्षा, वनीकरण और वन प्रबंधन से जुड़े कार्यों को एक साथ जोड़कर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
इको-टूरिज्म के तहत लोकार्ट से बिनसर महादेव तक ट्रेक रूट विकसित करने, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग साइट और पक्षी पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने को कहा गया। अधिकारियों से इन प्रस्तावों पर तत्काल काम शुरू करने और अगले 10 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष में बढ़ सकती है राहत राशि
उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए प्रभावित लोगों को मिलने वाली राहत राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
चीड़ पिरूल संग्रहण और U-PREPARE परियोजना पर भी निर्देश
बैठक में विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (U-PREPARE) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने इसके लिए दो दिन के भीतर नोडल अधिकारी नामित करने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
इसके अलावा चीड़ के जंगलों से पिरूल (चीड़ की सूखी पत्तियां) एकत्र करने को लेकर वन विभाग से इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग बैठक आयोजित करने तथा प्रत्येक जिले में खनन कार्यों के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ’ का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में दिए गए निर्देशों से साफ है कि वन विभाग की योजनाओं में केवल बजट आवंटन ही नहीं, बल्कि उसका समयबद्ध इस्तेमाल और धरातल पर काम की प्रगति भी अब समीक्षा के केंद्र में रहेगी। अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की स्थिति स्पष्ट करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है।









