फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), टेरर फाइनेंसिंग पर ग्लोबल वॉचडॉग, ने पहली बार एक आधिकारिक रिपोर्ट में आतंकवादी वित्तपोषण के लिए राज्य समर्थन के मुद्दे को ध्वजांकित किया है, जो वैश्विक आतंकवाद-आतंकवाद प्रवचन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है और भारत के लंबे समय से चली आ रही स्थिति को मजबूत करता है जो कि पाकिस्तान-समर्थित समूहों को निधि और इसके खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट हमलों को फंड करता है। आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर व्यापक अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट और इस सप्ताह जारी की गई, 50 से अधिक न्यायालयों के योगदान पर आधारित है। इसमें भारत से केस स्टडी, जैसे कि 2019 पुलवामा बमबारी और 2022 गोरखनाथ मंदिर हमले शामिल हैं, यह उजागर करने के लिए कि कैसे आतंकवादी संगठन अनौपचारिक हवलदार नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का उपयोग करके वैश्विक वित्तीय प्रणाली का शोषण करते हैं।
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